भाजपा सरकार पूर्ववर्ती समाजवादी सरकार का एक और महत्वपूर्ण फैसला पलटने जा रही है। लेखपाल भर्ती प्रक्रिया राजस्व परिषद से लेकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को देने की तैयारी है। इसके बाद लेखपाल के 4000 पदों की भर्ती प्रक्रिया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। इसके लिए जल्द ही कैबिनेट मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजने की तैयारी है।

सालों से खाली है पद
राजस्व विभाग में लेखपाल के करीब 4000 पद सालों से खाली हैं। राज्य सरकार ने समूह ‘ग’ तक के पदों पर भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दे रखा है। समाजवादी सरकार में इसके बाद भी लेखपालों की भर्ती का अधिकार राजस्व परिषद के पास ही रखा गया। राजस्व परिषद द्वारा पूर्व में किए गए लेखपालों की भर्ती में धांधली के आरोप लग चुके हैं। इसीलिए भाजपा सरकार लेखपाल भर्ती प्रक्रिया राजस्व परिषद से लेकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को देने जा रही है।

कैबिनेट मंजूरी की तैयारी
सूत्रों का कहना है कि लेखपाल भर्ती प्रक्रिया राजस्व परिषद से लेकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को देने संबंधी प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजने की तैयारी है। कैबिनेट मंजूरी के बाद राजस्व परिषद लेखपाल के रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजेगा। आयोग प्रस्ताव मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा।

ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती संबंधी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने की तैयारी में है। इसके लिए एनआईसी से साफ्टवेयर तैयार कराया जा रहा है। इसके माध्यम से सभी भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, जिससे भर्ती प्रक्रिया समय से पूरी हो सके। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का मानना है कि ऑनलाइन आवेदन लेने से धांधली की संभावना कम रहेगा और चयन प्रक्रिया समय से पूरी होगी।

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